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 क्यों बर्बाद हुआ AKAI🔥The Watchman Who Destroyed a Billion Dollar Brand!          90ज में जब देश का आम इंसान कलर टीवी के सपने देख रहा था तो उसे पूरा करने आया अकाय। इस ब्रांड ने महंगे कलर टीवी को सिर्फ ₹9,999 में ल्च कर दिया और कुछ ही सालों में मार्केट का 20% से ज्यादा हिस्सा अपने नाम कर लिया। यानी कि हर पांचवें घर के अंदर उस टाइम अकाय का टीवी लग चुका था। लेकिन अपने पीक के सिर्फ 2 साल के अंदर ही कलर टीवी मार्केट में क्रांति लाने वाला अकाय अचानक खुद ही बेरंग हो गया और पूरी तरीके से बैंकप्ट हुई। रीज़न कंपटीशन या इनोवेशन की कमी नहीं बल्कि एक आदमी था। एक ऐसा शातिर आदमी जो कभी चौकीदार हुआ करता था। उसने अकाय की हंसती खेलती बगिया को उजाड़ कर रख दिया। यह चौकीदार इतना बड़ा खिलाड़ी था कि बड़े-बड़े ठग भी इसके सामने पानी भरते थे। अब सवाल यह है कि वो चौकीदार था कौन? और उसने ऐसा क्या किया कि कम दाम में टीवी बेचने के बावजूद भी अकाय इंडियन मार्केट में टिक नहीं पाया। और अगर अकाय बैंककरप्ट हो चुका है तो आज उसके प्रोडक्ट मार्केट में कैसे दिखते हैं?    1929 में जापा...

      स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे अमीर और खूबसूरत देशों में से है। यहां की जिंदगी जितनी सरल है, पॉलिटिकल सिस्टम उतना ही कॉम्प्लेक्स और यूनिक। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा है, फिर भी वह मुल्क का सबसे ताकतवर व्यक्ति नहीं होता। स्विट्जरलैंड में 26 राज्य हैं। वे केंद्र सरकार को मानते तो हैं लेकिन हर राज्य के पास अपना संविधान भी है। स्विट्जरलैंड की संसद कानून तो बना सकती है लेकिन जनता जब चाहे उस कानून को रद्द भी करवा सकती है। गौर से देखें तो स्विट्जरलैंड में काफी विडंबनाएं हैं। ऐसा लगता है यह सिस्टम कभी भी रह सकता है। मगर इसने ना सिर्फ खुद को बचा कर रखा है बल्कि समय के साथ मजबूत होता गया है। लेकिन यह सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? स्विट्जरलैंड में सरकार कैसे चुनी जाती है? स्विट्जरलैंड में असली पावर किसके पास है? और कौन है स्विट्जरलैंड का पावर बास?         स्विट्जरलैंड सेंट्रल यूरोप में बसा है। यह एक लैंड लॉक देश है। इसकी जमीन पांच देशों की सीमा से लगती है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, लंचेस्टाइन, इटली और फ्रांस। स््जरलैंड की पॉपुलेशन लगभग 90 लाख है...

        डॉनल्ड ट्रंप गाज़ा डील नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार। लेकिन 2025 का नोबेल मिला एक ऐसी महिला को जो आज अपनी ही सरकार से छिप कर जी रही हैं। ट्रंप को पछाड़ने वाली तानाशाह को चुनौती देने वाली यह कहानी है मारिया कोरीना मचादो की।   आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार की। हर साल की तरह इस बार भी सबकी नजरें नॉर्वे पर थी। अटकलों का बाजार गर्म था और एक नाम जो सबसे ज्यादा उछल रहा था वो था अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का। ट्रंप खुद कई बार कह चुके थे कि वह इस पुरस्कार के हकदार हैं। हाल ही में हुई ऐतिहासिक गाजा शांति डील के बाद तो यह लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन नोबेल कमेटी ने हमेशा की तरह सबको चौंका दिया। पुरस्कार डोनल्ड ट्रंप को नहीं बल्कि वेनेजुएला की एक ऐसी नेता को दिया गया जिसका नाम शायद आपने आज से पहले कभी ना सुना हो। एक ऐसी महिला जिन्हें अपने ही देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए जान बचाने के लिए छिपना पड़ रहा है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। आखिर कौन है मारिया कोरीना मचादो? वो गुमनाम ...

  जापान में रच गया है इतिहास। जापान में पहली बार महिला पीएम बनेगी। कौन है तकाची जो बनेंगी देश की पहली महिला पीएम? और भारत, चीन और अमेरिका पर इनका स्टैंड क्या है? जापान के इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने जा रही हैं। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी ने पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री सना ए तकाईची को अपनी नई अध्यक्ष चुना है।  जापान में बहुमत वाली पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए लगभग तय है कि तकाईची ही देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी। तकाईची को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजू आबे का करीबी माना जाता है जो जापान की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। सैनी की पहचान एक कंजर्वेटिव नेता की रही है। उन्होंने 10 साल में जापान की अर्थव्यवस्था को दुगना करने की योजना पेश की है। तो आइए इसी बहाने हम जान लेते हैं कि उनकी विदेश नीति खासकर भारत, चीन और अमेरिका के संदर्भ में इन तीनों देशों को लेकर उनकी राय क्या है। भारत और जापान के बीच पहले से ही मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं और ताकाईची इन संबंधों को और बढ़ाने की इच्छुक हैं। उनका मानना है कि दोन...

  आप सभी के माध्यम से बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग ने सात राज्यों में आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें राजस्थान की अंटा, जम्मू कश्मीर की बड़गांव और नागरोटा, पंजाब की तरनतारण, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डंपा और उड़ीसा की नुआपाड़ा सीट शामिल है।  इन सभी सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे। जबकि 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। वहीं बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछले दो दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 30 सितंबर को वोटर की लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन अगर इसमें कोई त्रुटि या नाम छूट जाता है तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले ठीक करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस बार के बिहार के चुनाव बेहद आसान...

  देश की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़े न्यायाधीश और उन पर जूता फेंकने की कोशिश। सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सक्ते में डाल दिया। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश की। इसके बाद नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वकील की इस हरकत के बाद सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये शख्स कौन है और किस बात से ये इतना नाराज हो गया कि इसने सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की। दरअसल यह हिमाकत करने वाले वकील का नाम राकेश किशोर है। आरोपी वकील की उम्र 60 साल है। राकेश किशोर का रजिस्ट्रेशन साल 2011 में हुआ था और यह काफी समय से वकालत कर रहे हैं। रिपोर्ट की मान तो राकेश किशोर सीजेआई गवई के मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनरस्थापना पर की गई टिप्पणी से खासा नाराज था। दरअसल सीजीआई ने 16 सितंबर को खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा था जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्ण...

 इंटरनेट पे WhatsApp मैसेंजर का अल्टरनेटिव मेड इन इंडिया ऐप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इस ऐप का नाम है अरट्टे और ये वाला ऐप प्ले स्टोर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो इस ऐप को पिछले दो-तीन दिन में 3.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स मिल गए हैं। और इस ऐप को कहा जा रहा है ये WhatsApp का एक अल्टरनेटिव है मेड इन इंडिया है। तो ऐसा क्या है भाई इस ऐप में? लेट्स टेस्ट मैसेज, वीडियो कॉल्स, ऑडियो सब फीचर्स जानते हैं क्या सच में यह WhatsApp ऐप की जगह ले सकता है या फिर इस ऐप का हाल Koo ऐप, FouG ऐप या फिर hi मैसेंजर जो ऐप था उसके जैसा होने वाला है? और एक सबसे बड़ा सवाल क्या यह ऐप सेफ है?  तो सबसे पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। भाई ये ऐप है क्या? करता क्या है? इस ऐप का नाम है अरट्टे। जिन लोगों को नहीं पता हो उनके लिए बता दूं। अरट्टे बेसिकली एक तमिल वर्ड है। अगर आप Google पे जाके सर्च करोगे तो आपको वहां दिख जाएगा। इसका मतलब होता है कैजुअल चैट। और ये जो ऐप है ना ये एक तरीके का बेसिकली मैसेजिंग ऐप है या फिर कह लो मैसेंजर है। जस्ट लाइक WhatsApp मैसेंजर। लेकिन ये कोई एक नया ऐप नहीं है जो अभी फिलहाल हाल ही...

  राजस्थान, मध्य प्रदेश में अचानक से हो रही बच्चों की मौतों ने एक तरीके से सरकार और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है। सवाल इस बात का कि आखिरकार क्यों हो रही हैं मौतें और उसके लिए जिम्मेवार कौन है?   सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर पीयूष जैन ने कहा हैं।    देखिए जिस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं अभी ये एमपी और राजस्थान में जो बच्चों की डेथ हुई है एक तो ज्यादातर बच्चे जो हैं दो से पांच साल के बीच के हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि कोई कफ सिरप पीने की वजह से इनकी डेथ हुई है और यह जब कफ सिरप के बाद में कफ सिरप के बारे में और ज्यादा डिटेल में जब जाना गया और इसकी स्टडी की गई तो एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके कफ सिरप जिसमें डेक्सोमथोरफन ब्रोमाइड करके एक साल्ट है उसकी वजह वजह से यह वाला कप सिरप है जो इंप्लिकेट हो रहा है। अब यह नहीं कि अभी कहना अभी क्योंकि यह सब चीजें मैटर जांच में है तो अभी यह कहना मुश्किल है कि यह कारण क्या है इसका कि या तो ये इसकी ओवरडोज हुई बच्चों को उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है या बच्चों ने किसी बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों ने पिया है। उनके मां-बाप ने पिलाया...

   नमस्कार,   देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की मुराद आखिरकार पूरी हो गई है। केंद्र सरकार ने दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। डीए में सीधे 3% की बढ़ोतरी की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर सर्वस्मति से फैसला लिया गया। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक मिल रहा 55% महंगाई भत्ता बढ़कर अब 58% तक हो जाएगा। डीए बढ़ने से वेतन और पेंशन दोनों में इजाफा होगा। जिसका लाभ 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले मार्च में महंगाई भत्ता 2सदी बढ़ाया था। जिस पर केंद्रीय कर्मचारी कुछ असंतुष्ट दिखाई दिए थे। जिसके बाद यह कयास लगने शुरू हो गए थे कि सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर सकती है। नव भारत टाइम्स ने कुछ दिन पहले ही अपनी एक विशेष रिपोर्ट में प्रबल संभावना जताई थी कि केंद्र महंगाई भत्ते में 3% तक का इजाफा करने की तैयारी में है। जो बात अब सत्य साबित हो गई है। लिहाजा अब केंद्रीय कर्म...